4 सितंबर 2022 दोपहर 02:36 बजे
जनविरोधी नई शिक्षा नीति 2020 को तत्काल रद्द करने पर दिया जोर
लुधियाना: 4 सितंबर 2022: (एमएस भाटिया//एजुकेशन स्क्रीन)::
बज़ुर्ग अध्यापक नेता चरण सिंह सराभा फिर मैदान में हैं। नई शिक्षा नीति के खिलाफ उनका अभियान मंद नहीं पड़ा। उनका कहना है कि वह इस नई नीति को लागू नहीं होने देंगें क्य्नुकी यह सारे सिस्टम का ही सत्यानाश कर देगी। इस पर बात करते हुए उन्होंने सरकारी साज़िशों का भी भंडा फोड़ किया कि किस तरह सरकार अध्यापकों के सम्मानीय पद को खोखला करने पर तुली है। उनसे अध्यापक का सम्मान भी साज़िशी तरीके से छीना जा रहा है।
गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स यूनियन पंजाब ने राज्य के वरिष्ठ उपाध्यक्ष परवीन कुमार लुधियाना की अध्यक्षता में स्थानीय शहीद करनैल सिंह इसरू भवन में शिक्षकों की स्थिति बहाल करने और जनविरोधी नई शिक्षा नीति 2020 में गुणात्मक शिक्षा के अवसर पैदा करने के विषय पर शिक्षक दिवस समर्पित किया। विचारों पर चर्चा की गई।
इस अवसर पर बोलते हुए संगठन के राज्य संरक्षक चरण सिंह सराभा, सलाहकार बलकार वल्टोहा, प्रेम चावला, करज सिंह कैरों, परमिंदर पाल सिंह कालिया, प्रेस सचिव तहल सिंह सराभा ने कहा कि 1990-91 से भारत में आई नवउदारवादी आर्थिक नीतियां अध्यापन व्यवसाय को प्रभावित किया है। , शिक्षक की स्थिति और शिक्षकों की सेवा शर्तों को बुरी तरह प्रभावित किया है।
इन्हीं उदार नीतियों के कारण शिक्षकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर होने लगी है और पिछले कई वर्षों से शिक्षक वर्ग के बुद्धिजीवी अनुबंध के आधार पर काम कर रहे हैं। इन शिक्षकों को कई गुना कम वेतन दिया जा रहा है। इसके अलावा शिक्षा प्रदाता, शिक्षा स्वयंसेवक जैसे नए नाम देकर शिक्षक के सम्मान को भी ठेस पहुंची है और शिक्षक का दर्जा भी छीना गया है.
यह सब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रति सरकारों की गैर-गंभीरता को भी उजागर करता है। इस समय संगठन के नेता जिंदर कुमार पायलट, मेघैदार सिंह बराड़, जगमेल सिंह पखोवाल ने पंजाब सरकार से मांग की कि पंजाब के सरकारी स्कूलों में अनुबंध के आधार पर काम करने वाले सभी अयोग्य शिक्षकों को शिक्षा विभाग में बिना शर्त नियमित किया जाए. कंप्यूटर शिक्षकों का शिक्षा विभाग में विलय किया जाए।एन एस शिक्षा विभाग में क्यूएफ शिक्षकों को शामिल किया जाए।
नई शिक्षा नीति 2020 को रद्द कर 1968 की शिक्षा नीति और अन्य महत्वपूर्ण जोड़ ऐसी नीति बनाई जाए, जिससे शिक्षा का निजीकरण और व्यावसायीकरण सभी स्तरों पर समाप्त हो सके। इसके अलावा, शिक्षा नीति तैयार करते समय शिक्षकों और शिक्षक संगठनों से परामर्श किया जाना चाहिए, जैसा कि कोठारी शिक्षा आयोग और 1966 पेरिस अंतर-देश सम्मेलन की सिफारिशों में सुझाया गया है।
इसके अलावा प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा के अनुसार पांच नियमित शिक्षक उपलब्ध कराए जाएं, माध्यमिक स्तर पर विषय के अनुसार शिक्षकों के पद दिए जाएं और नियमित भर्ती के माध्यम से भरे जाएं, सभी गैर शैक्षणिक कार्य और बीएलओ की ड्यूटी ली जाए. शिक्षकों को बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कटौती की जाए, जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के समूह के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। प्राथमिक एवं माध्यमिक विभागों के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की उचित पदोन्नति के आदेश अविलम्ब जारी किये जाये।
5 सितंबर को पंजाब टीचर्स यूनियन ज्वाइंट फ्रंट स्कूल स्तर पर काला बिल्ला फहराएगा और पंजाब सरकार का झंडा फहराएगा और 10 सितंबर को संगरूर में हो रही विरोध रैली में पंजाब और यूटी ज्वाइंट फ्रंट पूरी तरह से हिस्सा लेंगे।
इस समय शिक्षक नेताओं के अलावा अन्य बलजीत टॉम तरन तारन, बलवीर सिंह कांग, बिक्रमजीत सिंह थारिके, मनीष शर्मा, हरिदेव, संजीव शर्मा, जोरा सिंह बासियां, संजीव यादव, जुगल शर्मा, रविंदरजीत सिंह रवि, जसपाल सिंह फरीदकोट, चरण सिंह ताजपुरी, बलजिंदर सिंह वडाली, कुलदीप कुमार, कंवलजीत सिंह झमका, दविंदर सिंह पीएयू, अमृतपाल सिंह तरनतारन, चरणजीत सिंह धारीवाल, शिव प्रभाकर आदि नेता मौजूद थे।
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